भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। यह घोषणा विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) की बैठक के बाद आयोजित की गई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “इस आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए, कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) ने निम्नलिखित फैसला लिया लिया है।”
घोषित मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:
- सिंधु जल संधि निलंबित: 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं करता।
- अटारी एकीकृत चेकपोस्ट बंद: अटारी सीमा चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वे पाकिस्तानी नागरिक जिन्होंने वैध अनुमति के साथ भारत में प्रवेश किया है, उन्हें 1 मई 2025 से पहले उसी मार्ग से लौटने की अनुमति दी गई है।
- एसवीईएस वीजा रद्द:
- अब पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (SAARC Visa Exemption Scheme – SVES) के तहत भारत यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
- पहले से जारी सभी SVES वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द माने जाएंगे।
- भारत में SVES वीजा के तहत मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा।
- पाकिस्तानी रक्षा सलाहकार निष्कासित:
- नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति (Persona Non Grata) घोषित कर दिया गया है।
- उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
- भारतीय रक्षा सलाहकार वापस बुलाए जाएंगे:
- इस फैसले के तहत भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को भी वापस बुलाने का निर्णय लिया है।
- इन पदों को अब समाप्त कर दिया गया है।
सरकार ने कहा कि यह कदम पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के खिलाफ भारत की दृढ़ और निर्णायक प्रतिक्रिया का प्रतीक है।