हजारीबाग के पदमा ओपी को मिला थाना का दर्जा, देवघर एयरपोर्ट पर बनेगा नया पुलिस आउट पोस्ट

झारखंड में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम, पदमा ओपी बनेगा पूर्ण थाना, देवघर एयरपोर्ट के पास खुलेगा नया पुलिस आउट पोस्ट

मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में झारखंड सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बैठक में हजारीबाग जिले के पदमा पुलिस आउट पोस्ट को पूर्ण थाना का दर्जा देने और देवघर एयरपोर्ट के समीप नया पुलिस आउट पोस्ट स्थापित करने के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

पदमा ओपी को मिलेगा थाना का दर्जा

हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल क्षेत्र में स्थित पदमा ओपी लंबे समय से अपने व्यापक कार्यक्षेत्र और बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण थाना का दर्जा पाने की मांग कर रहा था। एनएच-30 क्षेत्र में स्थित इस ओपी की दूरी बरही थाना से काफी अधिक है। आबादी में तीव्र वृद्धि, अपराध दर में इजाफा, औद्योगिक गतिविधियाँ, सड़क दुर्घटनाएँ और उग्रवाद की बढ़ती घटनाओं ने प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर विवश किया है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिहाज से भी क्षेत्र में बेहतर पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पदमा ओपी को थाना में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए अनुमानित बजट लगभग ₹2.70 करोड़ निर्धारित किया गया है।

देवघर एयरपोर्ट के पास नया पुलिस आउट पोस्ट

देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में स्थित देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वहां एक नया विमानपत्तन पुलिस आउट पोस्ट (Airport OP) स्थापित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। चूंकि एयरपोर्ट की दूरी कुंडा थाना से लगभग 7 किमी और जिला मुख्यालय से 12 किमी है, इस कारण त्वरित पुलिस हस्तक्षेप में कठिनाई हो रही थी। हाल के दिनों में क्षेत्र में अपराध गतिविधियों में वृद्धि भी दर्ज की गई है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हेतु नया पुलिस आउट पोस्ट खोलने का निर्णय लिया गया, जिसकी स्थापना पर अनुमानित खर्च ₹4 करोड़ होगा।

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लिए गए फैसले

बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी के अलावा गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो, ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन, राजस्व सचिव चंद्रशेखर और आईजी हेडक्वार्टर मनोज कौशिक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।